तिब्बती प्रशासन ने चीन के नए 'एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ' को तिब्बती पहचान, भाषा, संस्कृति और धर्म के लिए बड़ा खतरा बताया है. 1 जुलाई से लागू हुए इस कानून के खिलाफ दुनिया भर की सरकारों और संगठनों से हस्तक्षेप की अपील की गई है.
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