CBI ने यह केस असम सरकार के अनुरोध (11 अगस्त 2025) और भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के नोटिफिकेशन (7 अक्टूबर 2025) के बाद 13 अक्टूबर 2025 को दर्ज किया. पहले इसकी जांच बोंगाईगांव पुलिस स्टेशन कर रही थी, जिसे अब CBI को सौंप दिया गया है.
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