जांच के सिलसिले में CHIL के स्वतंत्र निदेशक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रताप वेंगुपाल को समन भेजा गया था, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर बोर्ड मीटिंग में किस आधार पर ये ESOP जारी किए गए.
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